Maharashtra Government forms commitee to look into the Mobile Tower Issues

मोबाईल टॉवरविरोधातील लढा यशस्वी

प्रदीप नणंदकरलातूर, २७ डिसेंबरमोबाईल टॉवरच्या विरोधात लातूरमधील एका तरुणाने वर्षभरापूर्वी काही करण्याचा निश्चय केला व त्याला सगळीकडून साथ मिळून महाराष्ट्रव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाले. राज्य सरकारनेही या बाबीची दखल घेत कायदा करण्याचा निर्णय केला आहे.लातूरच्या अंबाजोगाई रस्त्यावरील गुरूकृपा कॉलनीत राहणारे अभियंते मिलिंद बेंबळकर यांच्या घराजवळील हॉटेल अंजनी येथे डिसेंबर २००८ मद्ये रिलायन्स मोबाईलचा टॉवर उभारला जात होता. त्या टॉवरमुळे व त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जनरेटरमुळे त्रास होतो आहे हे बेंबळकरांच्या लक्षात आले. या संबंधात फारशी माहिती नव्हती. सेंट्रल हनुमान परिसरात मोबाईल टॉवर उभारला जात होता. त्याच्या विरोधात सोमाणी मेडिकल, हनुमान चौक, लातूर येथील मालकाने तक्रार केली होती व त्यांनी बेंबळकरांना इंटरनेटवर याच्या दुष्परिणामाची माहिती आहे, असे सांगितले. बेंबळकरांनी ही माहिती इंटरनेटवरून मिळवली व त्यांना धक्काच बसला. दोन-तीन महिने त्यांनी माहिती मिळवली. तक्रार कोठे करायची हे माहिती नव्हते. सगळीकडे उडवाउडवीची उत्तरे मिळत होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे चौकशी केल्यानंतर नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यांनाच टॉवर बसवणे, काढणे याचे अधिकार असल्याचे त्यांना कळले.ट्राय, टेलिकॉम, दिल्ली यांच्याकडून माहितीच्या अधिकारात बेंबळकरांनी माहिती मागितली. तत्परतेने ती मिळाली. मोबाईल टॉवरची उंची १३० फुटांपेक्षा अधिक असली पाहिजे तरच त्यातून परावर्तित होणाऱ्या किरणांचा दुष्परिणाम होणार नाही. त्यापेक्षा कमी उंचीवर टॉवर बसवले तर आरोग्यावर प्रचंड मोठे परिणाम होत असल्याची माहिती मिळाली. १४ मार्च २००९ रोजी ‘लोकसत्ता-मराठवाडा वृत्तांत’मध्ये ‘मोबाईल मनोऱ्याची उभारणी थांबविण्याची मागणी’ हे वृत्त पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाले. या वृत्ताचे कात्रण जोडून बेंबळकरांनी नगरपालिकेत तक्रार दिली. मुख्याधिकारी अनिल मुळे यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन तातडीने टॉवरची उभारणी थांबवली. मोबाईल टॉवरची उभारणी थांबवणारी देशातील पहिली घटना लातूरमध्ये घडली. त्यानंतर बेंबळकरांनी मोबाईल टॉवरच्या दुष्परिणामांची माहिती मिळवण्यासाठी रोज दोन तास अभ्यास करण्यास सुरुवात केली. विदेशात नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते. मात्र भारतात आपण जागरूक नाहीत. सरकारही फारशी काळजी करत नाही. आपल्या देशात नियम आहेत. मात्र कायदे नाहीत. त्यामुळे नियमांचा उपयोग होत नाही. उदंड झाले मोबाईल टॉवर्स, सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न अनुत्तरित या मथळ्याखाली ३१ मार्च २००९ मध्ये लोकसत्ता-पुणे वृत्तांत, १ एप्रिलला मुंबई वृत्तांतमध्ये बेंबळकरांचा लेख प्रसिद्ध झाला. त्यानंतर जून व ऑगस्टमध्ये याच विषयावरील अधिक माहिती देण्यात आली. त्यांचे लेख लोकसत्ताने प्रकाशित केले. लेख वाचून राज्यातील विविध भागांतून बेंबळकरांना फोन व ई-मेल आले. त्यात टॉवरमुळे परिसरात कॅन्सरचे रोगी वाढले, लोकांची झोप कमी झाली, अस्वस्थपणा वाढला, उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण वाढले, अशा तक्रारी लेखी स्वरूपात प्राप्त झाल्या.मुंबई येथील दादर भागातील मेहता सदन या ७० वर्षांच्या इमारतीवर एअरसेल कंपनीचे टॉवर बसविण्याचे काम ६ सप्टेंबर २००९ रोजी सुरू झाले. इमारतीतील लोकांनी वृत्तपत्रातील लेख वाचले होते. त्यांनी या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. परिणामी कंपनीने टॉवर हटवला. जनप्रबोधनाची चळवळ मोठी व्हावी यासाठी १३ डिसेंबर २००९ रोजी दादर येथील समर्थ व्यायाम मंदिरमध्ये मोबाईल टॉवर विरोधी फोरम स्थापन करण्यात आला. त्यात ३५० लोक उपस्थित होते. आमदार विनोद तावडे, आमदार नितीन सरदेसाई, खासदार एकनाथ गायकवाड यावेळी उपस्थित राहिले. देशात दोन लाख मोबाईल टॉवर उभारण्यात आले आहेत. त्यापैकी एकही टॉवर नियमानुसार उभारण्यात आला नाही. दरमहा १० हजार रुपये ते ७० हजार रुपयांपर्यंत भाडय़ापोटी मिळत असल्यामुळे लोक केवळ पैसा पाहतात. त्याच्या दुष्परिणामांची चिंता करत नाहीत. एकटय़ा हैद्राबाद शहरात सहा हजार मोबाईल टॉवर आहेत. मेरा भारत महान नाही, यात माझाही दोष आहे ही जाणीव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आमदार विनोद तावडे यांनी १४ डिसेंबर २००९ रोजी नागपूर येथील अधिवेशनात मोबाईल टॉवर व नागरिकांचे आरोग्य यासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला. राज्याचे आरोग्य व पर्यावरणमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली. पाचजणांची समिती स्थापन करून एक महिन्याच्या आत या समितीचा अहवाल शासनाकडे मागवून घेतला जाईल व त्यानुसार योग्य ते कायदे केले जातील, असे शेट्टी यांनी सभागृहात सांगितले.वर्षभरात काहीही माहिती नसणाऱ्या एका व्यक्तीने जागरूकता दाखवली. लोकसत्ताने त्याला साथ दिली. परिणामी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत दखल घेऊन शासनाला त्यासंबंधी कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागली. लातूरसारख्या गावातून ही मोहीम सुरू झाली. बेंबळकरांना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, विलासराव देशमुख ज्या वरळी सागर को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीत राहतात त्या सोसायटीचे सचिव चिमणराव कदम यांनीही पत्र पाठवून मोबाईल टॉवर हटविण्यासंबंधी मार्गदर्शन घेतले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने सुमारे ४०० टॉवर्सचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उदासीन वृत्ती सोडून व सतत निराशावादी विचार मनात आणण्यापेक्षा त्यावर मात करून योग्य दिशेने आपण कृती केली तर आजही लोक चांगल्या कामाला प्रतिसाद देतात, याचा अनुभव आपल्याला आला असल्याचे मिलिंद बेंबळकर सांगतात. कसल्याही प्रकारचे सामाजिक काम बेंबळकरांनी यापूर्वी केले नव्हते. वर्षभरापासून ते आपला व्यवसाय सांभाळत या कामासाठी आता वेळ देत आहेत.